यह योजना राजस्थान के लाखों घरों को बिजली के भारी-भरकम बिल से मुक्ति दिलाने का एक ऐतिहासिक अवसर है। केंद्र की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के साथ मिलकर, राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पात्र उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट (kW) का रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगभग पूरी तरह नि:शुल्क मिले और उन्हें हर महीने 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले। इस विस्तृत गाइड में, हम योजना के हर पहलू, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और वित्तीय लाभों को चरण-दर-चरण समझेंगे।
आपका बिजली बिल होगा शून्य: इस योजना के मुख्य आकर्षण
यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं और जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है।
योजना की नींव: 150 यूनिट मुफ्त बिजली का गणित
A. योजना का परिचय और लक्ष्य
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत पहले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी। इस नई पहल के तहत, इस सीमा को बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है, लेकिन इसका सीधा संबंध आपके घर की छत पर रूफ टॉप सोलर (RTS) संयंत्र लगाने से है।
- लक्ष्य: 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना और लगभग 27 लाख घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाकर राज्य में 3000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता पैदा करना।
- उद्देश्य: उपभोक्ता को केवल बिजली का उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि 'ऊर्जादाता' बनाना, जिससे वह अपनी खपत से अधिक बिजली ग्रिड को बेच सके और बिजली बिल को शून्य कर सके।
- क्रियान्वयन: इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य के डिस्कॉम्स (JVVNL, AVVNL, JdVVNL) द्वारा चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
B. 1.1 kW सोलर क्यों और कितना लाभ?
निशुल्क बिजली के लिए 1.1 किलोवाट (kW) क्षमता का सोलर पैनल लगाने पर जोर दिया गया है।
- उत्पादन क्षमता: एक 1.1 kW का सोलर पैनल राजस्थान जैसे राज्य में अच्छी धूप की उपलब्धता के साथ, औसतन प्रति माह लगभग 150 यूनिट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होता है।
- बिल पर प्रभाव: यदि आपकी मासिक खपत 150 यूनिट या उससे कम है, तो सोलर से उत्पादित यह बिजली आपकी पूरी ज़रूरत को पूरा कर देगी, जिससे आपका मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
वित्तीय सहायता का विस्तृत विवरण: सोलर पैनल कैसे हुआ 'फ्री'?
पात्र उपभोक्ताओं के लिए 1.1 kW का सोलर पैनल इसलिए मुफ्त हो जाता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पूरी लागत को कवर कर रही हैं।
आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
पात्रता की जाँच से लेकर सब्सिडी प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को नीचे दिए गए सरल चरणों में पूरा किया जा सकता है:
चरण 1: पात्रता और सहमति दर्ज करें
- पोर्टल पर पहुँच: राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए गए विशिष्ट पोर्टल पर जाएँ। - 👉 BijliMitra 👈
- K-Number दर्ज करें: अपने बिजली कनेक्शन का 12 अंकों का "के-नंबर" (K-Number) दर्ज करें। यह नंबर आपके बिजली के बिल पर आसानी से मिल जाएगा।
- ओटीपी (OTP) से सत्यापन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके अपनी पात्रता की स्थिति जानें।
- सहमति दें: पात्र होने पर, रूफ टॉप सोलर लगवाने के लिए अपनी सहमति (Consent) ऑनलाइन दर्ज करें।
चरण 2: PM सूर्य घर पोर्टल पर पंजीकरण
- पंजीकरण: 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के राष्ट्रीय पोर्टल पर जाएँ और अपने राज्य (राजस्थान) और जिले का चयन करके पंजीकरण करें।
- लॉगिन: पंजीकरण के बाद, अपने मोबाइल नंबर और OTP से पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: आवश्यक विवरण जैसे - बिजली कनेक्शन नंबर, पता, और छत की उपलब्धता आदि भरें।
चरण 3: वेंडर का चयन और स्थापना
- वेंडर चुनें: पोर्टल पर रजिस्टर्ड और सूचीबद्ध वेंडर्स (विक्रेताओं) की सूची में से अपनी पसंद के किसी भी वेंडर को चुनें। (केवल रजिस्टर्ड वेंडर ही इस योजना में मान्य हैं)।
- सर्वेक्षण: चयनित वेंडर आपके घर की छत का तकनीकी सर्वेक्षण (Technical Survey) करेगा।
- संयंत्र स्थापना: सर्वेक्षण पास होने पर, वेंडर 1.1 kW क्षमता का सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित करेगा।
चरण 4: नेट मीटरिंग और निरीक्षण
- नेट मीटरिंग आवेदन: सोलर संयंत्र स्थापित होने के बाद, डिस्कॉम में नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें। यह मीटर सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली ग्रिड में जा सके।
- निरीक्षण और कमीशनिंग: डिस्कॉम अधिकारी अंतिम निरीक्षण (Inspection) करेंगे और संतुष्ट होने पर संयंत्र को चालू (Commission) करने की अनुमति देंगे।
चरण 5: सब्सिडी प्राप्त करें
- बैंक खाता अपलोड: सोलर संयंत्र चालू होने (कमीशनिंग) के बाद, अपने बैंक खाते का विवरण और कैंसिल चेक पोर्टल पर अपलोड करें।
- वित्तीय सहायता: केंद्र और राज्य की ओर से मिलने वाली कुल वित्तीय सहायता (₹50,000) सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
कौन नहीं है पात्र और अन्य महत्वपूर्ण नियम
A. गैर-पंजीकृत उपभोक्ता
- जो उपभोक्ता मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत नहीं हैं, वे भी पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगवा सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल केंद्रीय सब्सिडी (₹33,000) ही मिलेगी।
- उन्हें राज्य की अतिरिक्त ₹17,000 की वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।
B. आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बिजली बिल (K-Number सहित)
- घर का स्वामित्व प्रमाण (हाउस टैक्स रसीद या अन्य)
- बैंक खाता विवरण (सब्सिडी के लिए)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
C. भविष्य में लाभ (150 यूनिट से अधिक खपत होने पर)
- यदि आपकी मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, तब भी यह योजना आपके लिए फायदेमंद है।
- सोलर पैनल लगने से आप 150 यूनिट बिजली मुफ्त पाएंगे। 150 यूनिट से अधिक की खपत पर ही आपको भुगतान करना होगा, जिससे आपका बिल काफी हद तक कम हो जाएगा।
यह विस्तृत जानकारी आपको इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगी।