सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12
केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन (Constitution of Central Information Commission)
यह धारा इस बात का प्रमाण है कि सूचना का अधिकार केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली कानून है जिसके पीछे एक स्वतंत्र और मजबूत संस्था है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन इसलिए किया गया है ताकि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सूचना देने से इनकार न कर सके। यह आयोग अधिकारियों पर नज़र रखता है और सुनिश्चित करता है कि जनता को उनके अधिकार मिलें।
1. आयोग का गठन (धारा 12(1) और 12(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 12(1): केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा।
धारा 12(2): केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस से अधिक नहीं, जितने आवश्यक समझे जाएँ, उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे।
आपकी टिप्पणी:
इसका सीधा मतलब है कि यह आयोग कोई साधारण संस्था नहीं है, बल्कि यह कानून के तहत गठित एक शक्तिशाली निकाय है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और 9 सूचना आयुक्त होते हैं, जो मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की मनमानी न चले।
Original Text (English):
Section 12(1): The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to perform the functions assigned to it under this Act.
Section 12(2): The Central Information Commission shall consist of a Chief Information Commissioner and such number of Central Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.
Your Note:
This simply means that this Commission is not an ordinary body, but a powerful entity constituted under law. It consists of a Chief Information Commissioner and up to 9 Information Commissioners, who together ensure that no corrupt official can act arbitrarily.
2. नियुक्ति और योग्यता (धारा 12(3), 12(5) और 12(6))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 12(3): मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होंगे।
स्पष्टीकरण: यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही विपक्ष का नेता माना जाएगा।
धारा 12(5): ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कानून, विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, या प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।
धारा 12(6): ये किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होंगे और कोई अन्य लाभ का पद या कारोबार नहीं करेंगे।
आपकी टिप्पणी:
इस नियुक्ति प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, और एक मंत्री की समिति यह सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में न हो। इन आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध होने या कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। यह उनकी निष्पक्षता और अखंडता की गारंटी है, जो उन्हें सरकारी अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं देती।
Original Text (English):
Section 12(3): The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister (Chairperson), the Leader of Opposition in the Lok Sabha, and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister.
Explanation: If there is no Leader of Opposition in the Lok Sabha, the leader of the single largest opposition group shall be deemed to be the Leader of Opposition.
Section 12(5): These shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science, social service, management, journalism, or administration.
Section 12(6): They shall not be associated with any political party, hold any other office of profit, or carry on any business.
Your Note:
The purpose of this appointment process is to ensure that the Commission remains completely independent. The committee of the Prime Minister, the Leader of Opposition, and a Minister ensures that the appointment is not influenced by any one individual. These Commissioners are not allowed to be associated with any political party or run any business. This guarantees their impartiality and integrity, meaning they don't have to fear government officials.
3. आयोग का मुख्यालय और स्वतंत्रता (धारा 12(4) और 12(7))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 12(4): आयोग के कार्यों का प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्त करेंगे। वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा।
धारा 12(7): आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, और वह सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
आपकी टिप्पणी:
इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आयोग को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यह किसी भी अन्य प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन नहीं है। इसका मतलब है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त बिना किसी डर के अपना काम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने गलत कामों के लिए जवाबदेह हों, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर हों।
Original Text (English):
Section 12(4): The general superintendence and management of the Commission shall vest in the Chief Information Commissioner, who shall be assisted by the Information Commissioners. He may act autonomously.
Section 12(7): The headquarters of the Commission shall be in Delhi, and it may establish offices at other places in India with the prior approval of the Central Government.
Your Note:
The most important part of this section is that the Commission is given complete independence. It is not subject to the directions of any other authority. This means that the Chief Information Commissioner and other Commissioners can do their work without any fear. This ensures that government officials and employees are held accountable for their wrongdoings, no matter how high their position.