सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11
पर व्यक्ति सूचना (Third Party Information)
यह धारा भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक और बड़ा बहाना है, जिसे वे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वे यह कहकर जानकारी देने से मना कर देते हैं कि यह किसी 'पर व्यक्ति' (third party) से संबंधित है। लेकिन, यह बहाना बहुत कमज़ोर है! सरकारी दफ्तरों में मौजूद हर दस्तावेज़ जनता के पैसे से बना है, और इसलिए जनता ही उसकी असली मालिक है। किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह जनता की संपत्ति को किसी 'पर व्यक्ति' के नाम पर छुपा सके।
1. पर व्यक्ति की सहमति का बहाना (धारा 11(1))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 11(1): जहाँ कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी ऐसी सूचना या अभिलेख को प्रकट करने का आशय रखता है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान की गई है और उसे उस पर व्यक्ति ने गोपनीय माना है, वहाँ अधिकारी पाँच दिन के भीतर उस पर व्यक्ति को लिखित सूचना देगा और उससे निवेदन करने के लिए कहेगा कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं।
परंतु: यदि सूचना का प्रकटन लोकहित में है और किसी पर व्यक्ति के हितों को होने वाली संभावित हानि से अधिक महत्वपूर्ण है, तो प्रकटन अनुमत होगा।
आपकी टिप्पणी:
a. लोक जन सूचना अधिकारी खुद उस व्यक्ति के लिए एक 'पर व्यक्ति' है। अगर वह उस दस्तावेज़ को जानता है, तो वह व्यक्तिगत या गोपनीय कैसे हो सकता है? यह इस बात का सबूत है कि अधिकारी खुद इस मामले में जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
b. हमने कोई व्यक्तिगत दस्तावेज़ नहीं मांगा है, जैसे कि किसी की शादी की फोटो या कोई निजी दस्तावेज़। हमने वही सूचना मांगी है जो सरकारी कार्यालय में उपलब्ध है, और जो जनता के पैसों से बनी है। सरकारी कार्यालय में कोई भी दस्तावेज़ निजी नहीं हो सकता, क्योंकि वह जनता की संपत्ति है।
c. यदि अधिकारी इस कानून को नहीं समझते, तो उन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(क), 4(1)(ख) और 4(1)(घ) का अध्ययन करना चाहिए, जो अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बाध्य करती हैं।
d. यदि लोक सूचना अधिकारी ने 'पर व्यक्ति' को 5 दिन में सूचना दी, लेकिन हमें सूचित नहीं किया, तो यह साबित होता है कि उन्होंने खुद ही इसे एक 'पर व्यक्ति' मामला बना दिया है और मनगढ़ंत सूचना दी है। यह आरटीआई अधिनियम, 2005 का घोर उल्लंघन है।
e. जनता के टैक्स के पैसों से लिए गए लोन या अन्य माध्यम से शुरू किए गए वाणिज्यिक कार्य सरकारी दस्तावेज़ होते हैं, और उन्हें जनता को उपलब्ध कराना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य है।
Original Text (English):
Section 11(1): Where a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer intends to disclose any information or record which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the officer shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party and invite them to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed.
Provided that: disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs any possible harm or injury to the interests of such third party.
Your Note:
a. The Public Information Officer himself is a 'third party' to the person. If he knows about the document, how can it be personal or confidential? This is proof that the officer is trying to hide information in this matter himself.
b. We have not asked for any personal document, such as a wedding photo or a private document. We have asked for information that is available in a government office and is made with public money. **No document in a government office can be private, as it is public property.**
c. If officials do not understand this law, they should study Section 4(1)(a), 4(1)(b), and 4(1)(d) of the RTI Act, which obligate them to maintain transparency.
d. If the Public Information Officer notified the 'third party' in 5 days but did not inform us, it proves that they have created this 'third party' case themselves and have given false information. This is a gross violation of the RTI Act, 2005.
e. Commercial activities started with loans or other means from public tax money are government documents, and it is the duty of the Public Information Officer to make them available to the public.
2. तीसरे पक्ष के लिए समयसीमा और अधिकारी की ज़िम्मेदारी (धारा 11(2) से 11(4))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 11(2): जहाँ पर व्यक्ति को सूचना दी जाती है, वहाँ उसे प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध 10 दिन के भीतर अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
धारा 11(3): अधिकारी 40 दिन के भीतर यह निर्णय लेगा कि सूचना का प्रकटन किया जाए या नहीं, और अपने निर्णय की लिखित सूचना पर व्यक्ति को देगा।
धारा 11(4): अधिकारी को पर व्यक्ति को यह सूचित करना होगा कि वह इस निर्णय के विरुद्ध धारा 19 के तहत अपील कर सकता है।
आपकी टिप्पणी:
यह सब कुछ लोक सूचना अधिकारी और 'पर व्यक्ति' के बीच का मामला है। **आवेदक के रूप में, हमें केवल इतना जानना है कि क्या सूचना दी जा रही है या नहीं।** यदि अधिकारी धारा 11 का हवाला देते हैं, तो उन्हें 40 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा और यदि वे इनकार करते हैं, तो उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पता देना होगा। यह प्रक्रिया अधिकारियों को मनमानी करने से रोकती है और उन्हें जवाबदेह बनाती है।
Original Text (English):
Section 11(2): Where a third party is served a notice, they shall be given an opportunity to make a representation against the proposed disclosure within 10 days.
Section 11(3): The officer shall make a decision within 40 days as to whether or not to disclose the information and give written notice of their decision to the third party.
Section 11(4): The officer must inform the third party that they are entitled to prefer an appeal against the decision under Section 19.
Your Note:
All of this is a matter between the Public Information Officer and the 'third party.' **As an applicant, all we need to know is whether the information is being provided or not.** If officials cite Section 11, they must provide a clarification within 40 days, and if they refuse, they must provide the name and address of the First Appellate Authority. This process prevents officials from acting arbitrarily and holds them accountable.