सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 14
मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना (Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner)
यह धारा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भले ही मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को इतनी शक्ति और स्वतंत्रता दी गई हो, लेकिन अगर वे कदाचार या अक्षमता के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें भी उनके पद से हटाया जा सकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि यह सर्वोच्च पद भी पूरी तरह से जवाबदेह है।
1. कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाना (धारा 14(1) और 14(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 14(1): मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को केवल राष्ट्रपति के आदेश से, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाएगा। यह तब होगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा की गई जांच के बाद ऐसी रिपोर्ट दी हो।
धारा 14(2): जब तक उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रपति, आयुक्त को निलंबित कर सकते हैं और उन्हें जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी रोक सकते हैं।
आपकी टिप्पणी:
यह प्रक्रिया कितनी सख्त और निष्पक्ष है, यह देखिए। किसी भी आयुक्त को केवल राष्ट्रपति के आदेश से और उच्चतम न्यायालय की जांच और रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी अधिकारी या नेता के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह मनमाने ढंग से इन आयुक्तों को हटा सके। यह उन्हें किसी भी दबाव के बिना काम करने की आजादी देता है।
Original Text (English):
Section 14(1): The Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity, after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has reported that the Commissioner ought to be removed on such grounds.
Section 14(2): The President may suspend the Commissioner against whom a reference has been made to the Supreme Court until the President has passed orders on the report, and may also prohibit them from attending the office during the inquiry if deemed necessary.
Your Note:
Look at how strict and fair this process is. Any Commissioner can only be removed by an order from the President and only after an inquiry and report by the Supreme Court. This means no official or politician has the power to arbitrarily remove these Commissioners. This gives them the freedom to work without any pressure.
2. अन्य आधार पर हटाना (धारा 14(3) और 14(4))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 14(3): इसके बावजूद, राष्ट्रपति आयुक्त को निम्नलिखित आधारों पर भी हटा सकते हैं:
- (क) यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है।
- (ख) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो।
- (ग) यदि वह अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य वैतनिक कार्य में लगा हो।
- (घ) यदि राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है।
- (ङ) यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हैं जो उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
धारा 14(4): यदि कोई आयुक्त भारत सरकार के साथ किसी भी संविदा में शामिल पाया जाता है, तो उसे धारा 14(1) के तहत कदाचार का दोषी माना जाएगा।
आपकी टिप्पणी:
ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि आयुक्त किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गलत काम में शामिल नहीं हो सकते। वे जनता के हित के लिए काम करने के लिए बाध्य हैं, और यदि वे इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें तुरंत पद से हटाया जा सकता है। यह अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अगर ये सर्वोच्च पद भी जवाबदेह हैं, तो उन्हें भी जनता को जानकारी देने से डरना नहीं चाहिए।
Original Text (English):
Section 14(3): Notwithstanding anything contained in Section 14(1), the President may also remove a Commissioner if:
- (a) He is adjudged an insolvent.
- (b) He has been convicted of an offense involving moral turpitude.
- (c) He engages in any paid employment outside his official duties.
- (d) He is, in the opinion of the President, unfit to continue in office due to a mental or physical infirmity.
- (e) He has acquired financial or other interests likely to prejudice his functions as a Commissioner.
Section 14(4): If a Commissioner is found to be involved in any contract with the Government of India, he shall be deemed to be guilty of misbehaviour under Section 14(1).
Your Note:
These provisions ensure that Commissioners cannot be involved in any form of corruption or wrongdoing. They are bound to work for the public interest, and if they violate these rules, they can be immediately removed from office. This is a clear message to officials: if even these highest positions are accountable, then they too should not be afraid to provide information to the public.