सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15
राज्य सूचना आयोग का गठन (Constitution of State Information Commission)
यह धारा साबित करती है कि सूचना का अधिकार केवल केंद्र तक सीमित नहीं है। हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य सूचना आयोग होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय स्तर पर कोई भी अधिकारी जनता को जानकारी देने से मना न कर सके। यह आयोग स्थानीय ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव और अन्य अधिकारियों के लिए एक सीधी चुनौती है। वे अब जनता के सामने जवाबदेह हैं।
1. आयोग का गठन और संरचना (धारा 15(1) और 15(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 15(1): प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा।
धारा 15(2): राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और दस से अधिक नहीं, जितने आवश्यक समझे जाएँ, उतने राज्य सूचना आयुक्त होंगे।
आपकी टिप्पणी:
इसका मतलब है कि हर राज्य में एक स्वतंत्र आयोग मौजूद है। यह आयोग पंचायत और सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण रखता है। इसमें एक मुख्य आयुक्त और 9 अन्य आयुक्त होते हैं, जो मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की मनमानी न चले। वे जानते हैं कि अगर वे जानकारी नहीं देंगे, तो यह आयोग उन्हें सख्त दंड देगा।
Original Text (English):
Section 15(1): Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the State Information Commission to perform the functions assigned to it under this Act.
Section 15(2): The State Information Commission shall consist of a State Chief Information Commissioner and such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.
Your Note:
This means that an independent commission exists in every state. This commission has direct control over the officials of panchayats and government offices. It consists of a Chief Commissioner and up to 9 other Commissioners, who together ensure that no corrupt official can act arbitrarily. They know that if they do not provide information, this commission will impose a strict penalty on them.
2. नियुक्ति और योग्यता (धारा 15(3), 15(5) और 15(6))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 15(3): मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष का नेता, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री होंगे।
स्पष्टीकरण: यदि विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही विपक्ष का नेता माना जाएगा।
धारा 15(5): ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कानून, विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, या प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।
धारा 15(6): ये किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होंगे और कोई अन्य लाभ का पद या कारोबार नहीं करेंगे।
आपकी टिप्पणी:
इस नियुक्ति प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री की समिति यह सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में न हो। इन आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध होने या कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। यह उनकी निष्पक्षता और अखंडता की गारंटी है, जो उन्हें सरकारी अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं देती।
Original Text (English):
Section 15(3): The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of the Chief Minister (Chairperson), the Leader of Opposition in the Legislative Assembly, and a Cabinet Minister nominated by the Chief Minister.
Explanation: If there is no Leader of Opposition in the Legislative Assembly, the leader of the single largest opposition group shall be deemed to be the Leader of Opposition.
Section 15(5): These shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science, social service, management, journalism, or administration.
Section 15(6): They shall not be associated with any political party, hold any other office of profit, or carry on any business.
Your Note:
The purpose of this appointment process is to ensure that the Commission remains completely impartial. The committee of the Chief Minister, the Leader of Opposition, and a Minister ensures that the appointment is not influenced by any one individual. These Commissioners are not allowed to be associated with any political party or run any business. This guarantees their impartiality and integrity, meaning they don't have to fear government officials.
3. आयोग का मुख्यालय और स्वतंत्रता (धारा 15(4) और 15(7))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 15(4): आयोग के कार्यों का प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्त करेंगे। वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा।
धारा 15(7): आयोग का मुख्यालय राज्य में होगा, और वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।
आपकी टिप्पणी:
इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आयोग को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यह किसी भी अन्य प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त बिना किसी डर के अपना काम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी अपने गलत कामों के लिए जवाबदेह हों, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर हों।
Original Text (English):
Section 15(4): The general superintendence and management of the Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner, who shall be assisted by the State Information Commissioners. He may act autonomously.
Section 15(7): The headquarters of the Commission shall be at such place in the State as the State Government may specify, and it may establish offices at other places in the State with the prior approval of the State Government.
Your Note:
The most important part of this section is that the Commission is given complete independence. It is not subject to the directions of any other authority. This means that the State Chief Information Commissioner and other Commissioners can do their work without any fear. This ensures that local officials and employees are held accountable for their wrongdoings, no matter how high their position.