सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18
सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य (Powers and functions of Information Commissions)
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने और उनकी जाँच करने के लिए विशेष शक्तियाँ और कार्य प्रदान करती है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि यदि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता है, तो वे आयोग से सीधे शिकायत कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें।
1. शिकायतें प्राप्त करना और जाँच करना (धारा 18(1))
मूल पाठ (हिंदी): इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, **केन्द्रीय सूचना आयोग** या **राज्य आयोग** का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे।
आपकी टिप्पणी: केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है आरटीआई के तहत निम्नलिखित के दौरान शिकायत आने पर उसकी जाँच करना।
Original Text (English): Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person.
2. शिकायत के आधार (धारा 18(1)(क) से 18(1)(च))
शिकायत के प्रमुख आधार (हिंदी):
- अधिकारी की नियुक्ति न होना: जब कोई व्यक्ति किसी लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण या आवेदन स्वीकार न किए जाने के कारण अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ हो।
- सूचना से इंकार: जब अनुरोध की गई कोई जानकारी देने से इंकार कर दिया गया हो।
- समय-सीमा का उल्लंघन: जब निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर न दिया गया हो।
- अनुचित फीस की मांग: जब अनुचित फीस की मांग की गई हो।
- अपूर्ण/झूठी सूचना: जब अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या झूठी सूचना दी गई हो।
- कोई अन्य विषय: जब अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त करने से संबंधित कोई अन्य समस्या हो।
Primary grounds for complaint (English):
- Non-appointment of officer: When a person is unable to submit a request due to the non-appointment of a Public Information Officer or refusal to accept the application.
- Refusal of information: When access to the requested information has been refused.
- Violation of time limit: When a response has not been given within the specified time limit.
- Unreasonable fee: When an unreasonable amount of fee has been demanded.
- Incomplete/false information: When incomplete, misleading, or false information has been provided.
- Any other matter: In respect of any other issue related to requesting or obtaining access to records.
3. जाँच आरंभ करने का अधिकार (धारा 18(2))
मूल पाठ (हिंदी): जहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जाँच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहाँ वह उसके संबंध में जाँच आरंभ कर सकेगा।
आपकी टिप्पणी: केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को किए गए शिकायत पर उचित आधार होने पर ही वह जाँच करेगा।
Original Text (English): Where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof.
4. सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (धारा 18(3))
मूल पाठ (हिंदी): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय, वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय एक सिविल न्यायालय में निहित होती हैं।
आपकी टिप्पणी: केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जैसे:
- व्यक्तियों को समन करना और शपथ पर साक्ष्य लेना।
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
- शपथपत्र पर साक्ष्य लेना।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख मांगना।
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना।
- कोई अन्य निर्धारित विषय।
Original Text (English): The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908.
The powers include:
- Summoning and enforcing the attendance of persons to give evidence and produce documents.
- Requiring the discovery and inspection of documents.
- Receiving evidence on affidavit.
- Requisitioning public records from any court or office.
- Issuing summons for the examination of witnesses or documents.
- Any other matter which may be prescribed.
5. अभिलेखों की जाँच करने का अधिकार (धारा 18(4))
मूल पाठ (हिंदी): संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुए भी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत की जाँच के दौरान, किसी भी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। ऐसे किसी भी अभिलेख को आयोग से किसी भी आधार पर **रोका नहीं जाएगा**।
आपकी टिप्पणी: कोई भी लोक प्राधिकारी किसी भी आधार पर आयोग से कोई अभिलेख नहीं रोक सकता।
Original Text (English): Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act of Parliament or State Legislature, the Central Information Commission or the State Information Commission may, during the inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of the public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds.