सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 17
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना (Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner)
यह धारा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक निष्पक्ष और शक्तिशाली कानून है। यह दिखाता है कि भले ही राज्य के सबसे ऊँचे अधिकारी, जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त, को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन अगर वे गलत काम करते हैं, तो उन्हें भी हटाया जा सकता है। यह भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश है कि उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी।
1. कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाना (धारा 17(1) और 17(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 17(1): राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश से, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाएगा। यह तब होगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा की गई जाँच के बाद ऐसी रिपोर्ट दी हो।
धारा 17(2): जब तक उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक राज्यपाल, आयुक्त को निलंबित कर सकते हैं और उन्हें जाँच के दौरान कार्यालय में आने से भी रोक सकते हैं।
आपकी टिप्पणी:
देखिए, यह प्रक्रिया कितनी सख्त और निष्पक्ष है। किसी भी आयुक्त को केवल राज्यपाल के आदेश से और उच्चतम न्यायालय की जाँच और रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी अधिकारी या नेता के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह मनमाने ढंग से इन आयुक्तों को हटा सके। यह उन्हें किसी भी दबाव के बिना काम करने की पूरी आजादी देता है।
Original Text (English):
Section 17(1): The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity, after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the Commissioner ought to be removed on such grounds.
Section 17(2): The Governor may suspend the Commissioner against whom a reference has been made to the Supreme Court until the Governor has passed orders on the report, and may also prohibit them from attending the office during the inquiry if deemed necessary.
Your Note:
Look at how strict and fair this process is. Any Commissioner can only be removed by an order from the Governor and only after an inquiry and report by the Supreme Court. This means no official or politician has the power to arbitrarily remove these Commissioners. This gives them the complete freedom to work without any pressure.
2. अन्य आधार पर हटाना (धारा 17(3) और 17(4))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 17(3): इसके बावजूद, राज्यपाल आयुक्त को निम्नलिखित आधारों पर भी हटा सकते हैं:
- (क) यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है।
- (ख) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता शामिल हो।
- (ग) यदि वह अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य वैतनिक कार्य में लगा हो।
- (घ) यदि राज्यपाल की राय में वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है।
- (ङ) यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हैं जो उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
धारा 17(4): यदि कोई आयुक्त राज्य सरकार के साथ किसी भी संविदा में शामिल पाया जाता है, तो उसे उपधारा (1) के तहत कदाचार का दोषी माना जाएगा।
आपकी टिप्पणी:
ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि आयुक्त किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गलत काम में शामिल नहीं हो सकते। वे जनता के हित के लिए काम करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें तुरंत पद से हटाया जा सकता है। यह अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अगर ये सर्वोच्च पद भी जवाबदेह हैं, तो उन्हें भी जनता को जानकारी देने से डरना नहीं चाहिए।
Original Text (English):
Section 17(3): Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may also remove a Commissioner if:
- (a) He is adjudged an insolvent.
- (b) He has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude.
- (c) He engages in any paid employment outside his official duties.
- (d) He is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.
- (e) He has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner.
Section 17(4): If a Commissioner is found to be involved in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State, he shall be deemed to be guilty of misbehaviour for the purposes of sub-section (1).
Your Note:
These provisions ensure that Commissioners cannot be involved in any form of corruption or wrongdoing. They are bound to work for the public interest. If they violate these rules, they can be immediately removed from office. This is a clear message to officials: if even these highest positions are accountable, then they too should not be afraid to provide information to the public.