सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20
शास्ति (Penalties) (Penalties)
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20, उन लोक सूचना अधिकारियों पर दंड (शास्ति) लगाने का प्रावधान करती है जो जानबूझकर अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और तत्परता से करें।
1. जुर्माने का प्रावधान (धारा 20(1))
मूल पाठ (हिंदी): यदि किसी शिकायत या अपील का निर्णय करते समय केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की राय है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के आवेदन स्वीकार करने से मना किया है, या समय पर सूचना नहीं दी है, या जानबूझकर गलत/अपूर्ण सूचना दी है, या सूचना को नष्ट कर दिया है, तो आयोग ऐसे प्रत्येक दिन के लिए ₹250 का जुर्माना लगाएगा, जब तक कि सूचना नहीं दी जाती। हालांकि, कुल जुर्माना ₹25,000 से अधिक नहीं होगा।
आपकी टिप्पणी: यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को शिकायत या अपील के निर्णय के दौरान पता चलता है कि अधिकारी ने आवेदन लेने से इंकार किया, समय पर सूचना नहीं दी, जानबूझकर गलत या अधूरी सूचना दी, या सूचना को नष्ट किया, तो उन पर प्रतिदिन ₹250 का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 होगी। **(यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयोग यह अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता, बल्कि धारा 19(8)(ग) के अनुसार ही शास्ति लगाएगा)।**
अधिकारी को दंड लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, और यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उचित और परिश्रमपूर्वक कार्य किया था।
Original Text (English): Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under section 7(1) or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees:
Provided that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him: Provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.
2. अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश (धारा 20(2))
मूल पाठ (हिंदी): यदि आयोग की राय है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के और लगातार आवेदन प्राप्त करने में असफलता दिखाई है, या समय पर सूचना नहीं दी है, या जानबूझकर गलत/अपूर्ण सूचना दी है, या सूचना को नष्ट कर दिया है, तो वह ऐसे अधिकारी के खिलाफ उसके सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा।
आपकी टिप्पणी: यदि अधिकारी बार-बार (लगातार) उपरोक्त गलतियाँ करता है, तो आयोग जुर्माना लगाने के बजाय या उसके अतिरिक्त, सीधे उस अधिकारी के विरुद्ध उसके सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे निलंबन या बर्खास्तगी) की सिफारिश कर सकता है।
Original Text (English): Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under section 7(1) or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, under the service rules applicable to him.