सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 21
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण (Protection of action taken in good faith)
यह धारा उन सरकारी अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही से बचाती है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्वक कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई अधिकारी पूरी ईमानदारी और सही इरादे से काम करता है, तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि, अगर कोई काम लापरवाही या गलत इरादे से किया गया हो, तो यह संरक्षण लागू नहीं होगा।
1. कानूनी कार्यवाही से संरक्षण (धारा 21)
मूल पाठ (हिंदी): कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी, जिसने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया हो या करने का इरादा रखा हो।
आपकी टिप्पणी: लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और सूचना आयुक्त को सूचना देने या दिलाने में सद्भावनापूर्वक कार्य करना होगा। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो इसे सद्भावनापूर्ण कार्य नहीं माना जाएगा और उन पर आईपीसी की धारा 52 के तहत कार्रवाई होगी। आवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
आईपीसी की धारा 52: "सद्भावपूर्वक" किया गया कार्य वह नहीं माना जाता जो उचित सतर्कता और ध्यान के बिना किया गया हो।
Original Text (English): No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.
Your Note: Public Information Officers, First Appellate Authorities, and Information Commissioners must act in good faith when providing or facilitating information. Failure to do so will be considered a lack of good faith, and action will be taken under Section 52 of the Indian Penal Code (IPC). No action will be taken against the applicant.
Section 52 of IPC: "Good faith" is not considered to be an act done or believed without due care and attention.
2. असद्भावनापूर्ण कार्यवाहियाँ और दंड विधान
प्रथम अपील तक का स्तर:
- जन सूचना अधिकारी का कोई जवाब नहीं देना या धारा 7(2) का उल्लंघन करना।
- झूठी जानकारी देना, जिसका प्रमाण आवेदक के पास हो।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी का कोई निर्णय नहीं करना या जन सूचना अधिकारी का पक्ष लेना।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी की सुनवाई में जन सूचना अधिकारी का अनुपस्थित रहना या सही सूचना नहीं देना।
- निर्णय के बाद भी प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देना।
- आवेदक को धमकाना।
- शुल्क लेकर सूचना नहीं देना।
- लिखित में झूठे कथन करना जिससे आवेदक को नुकसान हो।
इन सभी कार्यों को असद्भावनापूर्ण माना जाएगा और इन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं (जैसे 166, 166A, 167, 186, 188, 217, 420, 468, 471, 506, आदि) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
First Appellate Level:
- The Public Information Officer (PIO) not responding or violating Section 7(2).
- The PIO giving false information for which the applicant has proof.
- The First Appellate Authority (FAA) not making a decision or siding with the PIO.
- The PIO being absent from the FAA's hearing or not providing correct information.
- The FAA not providing information even after making a decision.
- Threatening the applicant.
- The PIO not providing information after accepting the fee.
- Making false written statements that are known to be untrue and cause harm to the applicant.
These actions are considered acts of bad faith and can lead to legal proceedings under various sections of the Indian Penal Code (IPC), such as 166, 166A, 167, 186, 188, 217, 420, 468, 471, 506, etc.
द्वितीय अपील तक का स्तर:
- लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का आयोग की सुनवाई में बिना सूचना के अनुपस्थित रहना।
- नोटिस मिलने पर भी तय समय में अपील का जवाब नहीं देना, और सूचना आयुक्त द्वारा उनका बचाव करना।
- लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब अधूरा, झूठा या तथ्यों के विपरीत होना।
- धारा 20(1) के नोटिस के बाद भी सुनवाई में अनुपस्थित रहना।
ये सभी कार्य आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध हैं। इन सभी मामलों में, लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और सूचना आयुक्त को सद्भावनापूर्ण कार्य न करने के लिए बराबर का दोषी माना जाएगा।
Second Appellate Level:
- The PIO/FAA being absent from the Commission's hearing without prior notice.
- Not responding to the appeal within the specified time, despite receiving a notice, with the Information Commissioner defending them.
- The PIO's/FAA's response being incomplete, false, or contrary to the facts.
- Being absent from the hearing even after receiving a notice under Section 20(1).
All these actions are considered offenses under various sections of the IPC. In all these cases, the PIO, FAA, and the Information Commissioner will be held equally responsible for not acting in good faith.