सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 23
न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन (Bar of jurisdiction of courts)
यह धारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए निर्णयों के संबंध में अदालतों के क्षेत्राधिकार को सीमित करती है। इसका मतलब है कि इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश को सीधे किसी निचली अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर किसी को कोई आदेश स्वीकार नहीं है, तो उसे केवल इस अधिनियम के तहत बताए गए अपील के रास्ते (जैसे, द्वितीय अपील) का पालन करना होगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि आरटीआई प्रक्रिया अनावश्यक अदालती मुकदमों में न उलझ जाए।
1. अदालतों का क्षेत्राधिकार (धारा 23)
मूल पाठ (हिंदी): कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी आदेश के संबंध में कोई मुकदमा, आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के तहत अपील के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
आपकी टिप्पणी: इसका मतलब है कि भारत का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए किसी आदेश के संबंध में सीधे कोई मुकदमा, आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे आदेश को केवल आरटीआई अधिनियम के भीतर ही चुनौती दी जा सकती है, यानी प्रथम और द्वितीय अपील के माध्यम से।
Original Text (English): No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.
Your Note: This means that even the Supreme Court and High Courts of India shall not entertain any suit, application, or other proceeding directly in respect of any order made under the RTI Act, 2005. Such an order can only be challenged within the framework of this Act, i.e., through the prescribed appeal process (first and second appeal).