सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25
मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना (Monitoring and Reporting)
यह धारा सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि आरटीआई अधिनियम का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। इसके लिए, आयोग हर साल एक रिपोर्ट तैयार करता है जो बताती है कि पूरे साल अधिनियम का कार्यान्वयन कैसे हुआ। यह रिपोर्ट सरकार और संसद/राज्य विधानमंडल के सामने रखी जाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
1. रिपोर्ट तैयार करना (धारा 25(1) और (2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 25(1): केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद, उस वर्ष के दौरान अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को भेजेगा।
धारा 25(2): प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के तहत आने वाले लोक प्राधिकारियों से जानकारी एकत्र करेगा और उसे आयोग को उपलब्ध कराएगा, ताकि इस धारा के तहत रिपोर्ट तैयार की जा सके।
आपकी टिप्पणी: प्रत्येक वर्ष, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के लिए, प्रत्येक सरकारी मंत्रालय और विभाग अपने अधीन काम करने वाले सभी लोक प्राधिकारियों (PIOs) से आवश्यक जानकारी एकत्र करके आयोग को भेजेंगे।
Original Text (English):
Section 25(1): The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each year, prepare a report on the implementation of the provisions of this Act during that year and forward a copy thereof to the appropriate Government.
Section 25(2): Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purposes of this section.
Your Note: At the end of each year, the Central or State Information Commission will prepare a detailed report on the implementation of the RTI Act. For this purpose, every government ministry and department will collect necessary information from the Public Information Officers (PIOs) under their jurisdiction and provide it to the Commission.
2. रिपोर्ट में शामिल विवरण (धारा 25(3))
मूल पाठ (हिंदी): प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष से संबंधित निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:
- (क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या।
- (ख) उन निर्णयों की संख्या जहां आवेदक को जानकारी नहीं दी गई, और उन धाराओं का उल्लेख जिनके तहत ये निर्णय लिए गए।
- (ग) आयोग को भेजी गई अपीलों की संख्या, उनकी प्रकृति और उनका परिणाम।
- (घ) अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण।
- (ङ) प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई शुल्क की राशि।
- (च) ऐसे तथ्य जो अधिनियम की भावना और उद्देश्य को लागू करने के लिए लोक प्राधिकारियों के प्रयासों को दर्शाते हैं।
- (छ) अधिनियम में सुधार के लिए सिफारिशें।
आपकी टिप्पणी: इस रिपोर्ट में आवेदन की संख्या, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या और उनके कारण, अपीलों की स्थिति, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई, और शुल्क के रूप में एकत्रित राशि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। साथ ही, इसमें अधिनियम को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं।
Original Text (English): Each report shall state in respect of the year to which the report relates,
- (a) The number of requests made to each public authority.
- (b) The number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents, the provisions under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked.
- (c) The number of appeals referred to the Central Information Commission or State Information Commission, the nature of the appeals and the outcome of the appeals.
- (d) Particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act.
- (e) The amount of charges collected by each public authority under this Act.
- (f) Any facts which indicate an effort by the public authorities to administer and implement the spirit and intention of this Act.
- (g) Recommendations for reform, including recommendations for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.
Your Note: The report includes important information such as the number of applications, rejected applications and their reasons, the status of appeals, disciplinary actions taken against officers, and the total fees collected. It also provides recommendations for further improvements to the Act.
3. रिपोर्ट को प्रस्तुत करना और सिफारिशें (धारा 25(4) और (5))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 25(4): सरकार प्रत्येक वर्ष, आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी।
धारा 25(5): यदि आयोग को लगता है कि किसी लोक प्राधिकारी का कार्य अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह उस प्राधिकारी को सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है।
आपकी टिप्पणी: यह रिपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जवाबदेही का माध्यम है। सरकार को इसे अनिवार्य रूप से संसद या राज्य विधानमंडल में पेश करना होता है। इसके अलावा, आयोग के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी लोक प्राधिकारी को उसके कार्यप्रणाली में सुधार करने की सलाह दे सके, ताकि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा हो।
Original Text (English):
Section 25(4): The Central Government or the State Government shall, as soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the Commission's report to be laid before each House of Parliament or the State Legislature.
Section 25(5): If the Commission finds that a public authority's practices do not conform to the provisions or spirit of the Act, it may recommend to that authority the steps to be taken for promoting such conformity.
Your Note: This report is not just a document; it's a tool for accountability. The government is legally required to present it to the Parliament or State Legislature. Furthermore, the Commission has the power to recommend to any public authority the necessary steps to improve its functioning and effectively fulfill the purpose of the RTI Act.