सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27
नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति (Power to make rules by appropriate Government)
यह धारा केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार देती है कि वे आरटीआई अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियम बना सकें। ये नियम अधिनियम के विभिन्न पहलुओं, जैसे फीस, अधिकारियों के वेतन, और अपीलों को संभालने की प्रक्रिया, को स्पष्ट करते हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अधिनियम के प्रावधानों को वास्तविक और व्यावहारिक रूप में लागू किया जा सके।
1. नियम बनाने का अधिकार (धारा 27(1))
मूल पाठ (हिंदी): सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियम बना सकती है।
आपकी टिप्पणी: यह धारा केंद्र और राज्य सरकारों को आरटीआई अधिनियम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक नियम बनाने का कानूनी अधिकार देती है। ये नियम सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित होते हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
Original Text (English): The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
Your Note: This section gives the Central and State Governments the legal authority to create necessary rules for the smooth functioning of the RTI Act. These rules are published in the Official Gazette and are legally binding.
2. नियमों के विषय (धारा 27(2))
मूल पाठ (हिंदी): पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से किसी या सभी मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं:
- (क) धारा 4(4) के तहत प्रसारित सामग्री की लागत।
- (ख) धारा 6(1) के तहत देय आवेदन शुल्क।
- (ग) धारा 7(1) और 7(5) के तहत देय फीस।
- (घ) धारा 13(6) और 16(6) के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें।
- (ङ) धारा 19(10) के तहत अपीलों का निर्णय करते समय केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
- (च) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता हो।
आपकी टिप्पणी: यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के बनाए गए नियमों में अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाए, जैसे कि आवेदन और जानकारी की लागत, अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तें, और आयोग द्वारा अपीलों को संभालने की प्रक्रिया। इससे पूरी प्रक्रिया में स्पष्टता और एकरूपता आती है।
Original Text (English): In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:
- (a) The cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under Section 4(4).
- (b) The fee payable under Section 6(1).
- (c) The fee payable under Section 7(1) and 7(5).
- (d) The salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under Section 13(6) and 16(6).
- (e) The procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under section 19(10).
- (f) Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
Your Note: This section ensures that the rules made by the government cover critical aspects of the Act, such as the cost of applications and information, the salaries and service conditions of officers, and the procedure for handling appeals by the Commission. This brings clarity and uniformity to the entire process.