सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28
नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति (Power to make rules by competent authority)
यह धारा सक्षम प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ निकाय, जैसे कि संसद, राज्य विधानमंडल और सर्वोच्च न्यायालय, सीधे सरकार के अधीन नहीं आते। यह धारा सुनिश्चित करती है कि इन निकायों के पास भी अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्ति हो।
1. नियम बनाने का अधिकार (धारा 28(1))
मूल पाठ (हिंदी): सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा।
आपकी टिप्पणी: यह धारा संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संवैधानिक निकायों जैसे सक्षम प्राधिकारियों को उनके कामकाज से संबंधित आरटीआई प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होते हैं।
Original Text (English): The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
Your Note: This section empowers competent authorities like Parliament, State Legislatures, the Supreme Court, High Courts, and constitutional bodies to make rules for implementing the RTI provisions related to their functioning. These rules are published in the Official Gazette.
2. नियमों के विषय (धारा 28(2))
मूल पाठ (हिंदी): पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए प्रावधान कर सकेंगे:
- (i) धारा 4(4) के तहत प्रसारित की जाने वाली सामग्री की लागत या प्रिंट लागत।
- (ii) धारा 6(1) के तहत देय फीस।
- (iii) धारा 7(1) के तहत देय फीस।
- (iv) कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जाना आवश्यक हो।
आपकी टिप्पणी: यह धारा सुनिश्चित करती है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम आवेदन और जानकारी की लागत, साथ ही अन्य आवश्यक मामलों को कवर करें, ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आरटीआई प्रक्रिया में स्पष्टता और एकरूपता बनी रहे।
Original Text (English): In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:
- (i) The cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under Section 4(4).
- (ii) The fee payable under Section 6(1).
- (iii) The fee payable under Section 7(1).
- (iv) Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
Your Note: This section ensures that the rules created by the competent authority cover the costs of applications and information, as well as other necessary matters, to maintain clarity and uniformity in the RTI process within their jurisdiction.