सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19
अपील (Appeal)
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19, सूचना न मिलने या गलत सूचना दिए जाने की स्थिति में अपील करने की प्रक्रिया बताती है। यह नागरिकों को एक कानूनी रास्ता प्रदान करती है, ताकि वे अपने सूचना के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।
1. प्रथम अपील (धारा 19(1))
मूल पाठ (हिंदी): कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 7(1) या 7(3)(क) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई निर्णय नहीं मिला है या जो लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, वह उस अवधि की समाप्ति से या निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो।
आपकी टिप्पणी: यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं देता है या गलत सूचना देता है, तो आप उस अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी कहते हैं, को 30 दिनों के बाद अपील कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में, आप केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के लिए सचिव (कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय) और राज्य जन सूचना अधिकारी के लिए मुख्य सचिव (संबंधित राज्य) को प्रथम अपीलीय अधिकारी मान सकते हैं।
Original Text (English): Any person who does not receive a decision within the time specified in Section 7(1) or 7(3)(a) or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority. The officer may admit the appeal after the expiry of the thirty-day period if there is a sufficient reason for the delay.
2. तीसरे पक्ष (Third Party) की सूचना पर अपील (धारा 19(2))
मूल पाठ (हिंदी): यदि अपील किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 11 के तहत किसी तीसरे पक्ष की जानकारी को प्रकट करने के आदेश के खिलाफ की जाती है, तो तीसरे पक्ष द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर की जाएगी।
आपकी टिप्पणी: यदि कोई आदेश "तीसरे पक्ष" से संबंधित सूचना देने के लिए किया गया है, तो संबंधित "तीसरा पक्ष" उस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
Original Text (English): Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under Section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.
3. द्वितीय अपील (धारा 19(3))
मूल पाठ (हिंदी): प्रथम अपील के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील, निर्णय की तारीख या प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। आयोग 90 दिनों के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि अपीलकर्ता देरी का उचित कारण बताता है।
आपकी टिप्पणी: प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की प्रति डाक द्वारा मिलने के 90 दिनों के भीतर आप केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं। 90 दिनों के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है यदि आप देरी का समुचित कारण बताते हैं।
Original Text (English): A second appeal against the decision under Section 19(1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission. The Commission may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
4. तीसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर (धारा 19(4))
मूल पाठ (हिंदी): यदि प्रथम अपील का निर्णय किसी तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस तीसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देगा।
आपकी टिप्पणी: यदि अपील "तीसरे पक्ष" से संबंधित निर्णय के खिलाफ की गई है, तो आयोग "तीसरे पक्ष" को सुनवाई का उचित अवसर देगा।
Original Text (English): If the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.
5. अस्वीकार करने का भार (धारा 19(5))
मूल पाठ (हिंदी): अपील की कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था, लोक सूचना अधिकारी पर होगा जिसने अनुरोध को अस्वीकार किया था।
आपकी टिप्पणी: लोक सूचना अधिकारी को यह साबित करना होगा कि उसने आवेदन को उचित कारण से अस्वीकार किया था।
Original Text (English): In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request.
6. अपील का निपटारा (धारा 19(6))
मूल पाठ (हिंदी): धारा 19(1) या 19(2) के तहत किसी भी अपील का निपटारा, लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए, अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या अधिकतम पैंतालीस दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा।
आपकी टिप्पणी: प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर या अधिकतम 45 दिनों में अपील का निपटारा करना होता है।
Original Text (English): An appeal under Section 19(1) or Section 19(2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.
7. आयोग का निर्णय बाध्यकारी (धारा 19(7))
मूल पाठ (हिंदी): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय बाध्यकारी होगा।
आपकी टिप्पणी: आयोग का निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, और लोक सूचना अधिकारी को इसे मानना अनिवार्य होता है।
Original Text (English): The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall be binding.
8. आयोग की शक्तियाँ (धारा 19(8))
मूल पाठ (हिंदी): अपने निर्णय में, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास निम्नलिखित की शक्ति है:
- लोक प्राधिकारी को अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश देना।
- शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहना।
- अधिनियम के तहत निर्धारित दंड लगाना।
- आवेदन को अस्वीकार करना।
आपकी टिप्पणी: आयोग के पास आवेदन के प्रारूप के अनुसार सूचना प्रदान करने, लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने, कुछ श्रेणियों की जानकारी प्रकाशित करने, अभिलेखों को बनाए रखने की पद्धति में बदलाव करने और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान बढ़ाने की शक्ति है। वह शिकायतकर्ता को मुआवजा देने और दंड लगाने का भी आदेश दे सकता है, या आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
Original Text (English): In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to:
- Require the public authority to take steps to secure compliance with the provisions of this Act.
- Require the public authority to compensate the complainant for any loss or detriment suffered.
- Impose any of the penalties provided under this Act.
- Reject the application.
9. निर्णय की सूचना (धारा 19(9))
मूल पाठ (हिंदी): आयोग अपने निर्णय की सूचना, जिसमें अपील का कोई अधिकार भी शामिल है, शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को देगा।
आपकी टिप्पणी: आयोग अपने निर्णय की सूचना, जिसमें आगे अपील का अधिकार भी शामिल है, शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी दोनों को देगा।
Original Text (English): The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal, to the complainant and the public authority.
10. अपील की प्रक्रिया (धारा 19(10))
मूल पाठ (हिंदी): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।
आपकी टिप्पणी: आयोग अपील का निर्णय एक उचित और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार करेगा।
Original Text (English): The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.