सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2
परिभाषाएं (Definitions)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 इस कानून की नींव है। यह उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों को परिभाषित करती है जिनका उपयोग पूरे अधिनियम में किया गया है। इन परिभाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और यह जान सकें कि कौन सी जानकारी मांगी जा सकती है, किससे मांगी जा सकती है, और "सूचना का अधिकार" वास्तव में क्या है।
1. "समुचित सरकार"
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 2(क)(a)(i): किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में, जो केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित होता है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है।
धारा 2(क)(a)(ii): किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित होता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है।
आपकी टिप्पणी: "समुचित सरकार" का मतलब उस सरकार से है जो उस विभाग या निकाय को चलाती है। यदि कोई विभाग केंद्र या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित है, तो वहां के लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होगा। अगर वह विभाग राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित है, तो वहां राज्य सरकार समुचित होगी और राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होगा।
Original Text (English):
Section 2(a)(a)(i): “Appropriate Government” means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central Government or Union territory Administration, the Central Government means.
Section 2(a)(a)(ii): In relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the State Government, the State Government means.
Your Note: "Appropriate Government" refers to the government that runs or controls that specific department or body. If a department is financed or controlled by the Central Government or Union Territory, the Central Government is the appropriate authority and a Central Public Information Officer will be appointed. If it is controlled or financed by the State Government, the State Government is the appropriate authority and a State Public Information Officer will be appointed.
2. "केन्द्रीय सूचना आयोग" और "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी"
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 2(ख)(b): “केन्द्रीय सूचना आयोग” से धारा 12(1) के तहत गठित आयोग है।
धारा 2(ग)(c): “केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी” से धारा 5(1) के तहत नामित अधिकारी और धारा 5(2) के तहत नामित कोई केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है।
आपकी टिप्पणी: ये परिभाषाएं केंद्रीय स्तर पर आरटीआई प्रणाली के मुख्य अधिकारियों और निकायों को स्पष्ट करती हैं। केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई अपीलों को सुनने वाला सर्वोच्च निकाय है, जबकि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
Original Text (English):
Section 2(b)(b): “Central Information Commission” means the Central Information Commission constituted under section 12(1).
Section 2(c)(c): “Central Public Information Officer” means the Central Public Information Officer designated under section 5(1) and includes a Central Assistant Public Information Officer designated as such under section 5(2).
Your Note: These definitions clarify the key authorities and bodies of the RTI system at the central level. The Central Information Commission is the highest appellate body for RTI, while the Central Public Information Officer (CPIO) is responsible for providing information to citizens.
3. "सक्षम प्राधिकारी"
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 2(ङ,e): “सक्षम प्राधिकारी” में निम्नलिखित शामिल हैं:
- (i) लोकसभा अध्यक्ष या किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष और राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सभापति।
- (ii) भारत का मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के मामले में)।
- (iii) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- (iv) राष्ट्रपति या राज्यपाल (संविधान द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरणों के मामले में)।
- (v) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक।
आपकी टिप्पणी: इन सभी अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में आरटीआई कानून को लागू करने की शक्ति दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी संवैधानिक निकाय या संस्थान आरटीआई के दायरे से बाहर न रहे।
Original Text (English):
Section 2(e,e): “competent authority” means the following:
- (i) The Speaker of the House of the People or the Legislative Assembly of a State and the Chairman of the Council of States or Legislative Council of a State.
- (ii) The Chief Justice of India in the case of the Supreme Court.
- (iii) The Chief Justice of the High Court in the case of a High Court.
- (iv) The President or the Governor in the case of other authorities established by or under the Constitution.
- (v) The administrator appointed under article 239 of the Constitution.
Your Note: All these authorities are empowered to implement the RTI Act within their respective domains, ensuring that no constitutional body or institution remains outside the scope of the RTI.
4. "सूचना"
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 2(च,f): “सूचना” का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागज-पत्र, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जिसे किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है।
आपकी टिप्पणी: यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि आप केवल कागजी दस्तावेज ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, नमूने और किसी निजी संस्था से संबंधित जानकारी भी मांग सकते हैं, यदि वह जानकारी किसी सरकारी प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो।
Original Text (English):
Section 2(f,f): “Information” means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force.
Your Note: This definition clarifies that you can request not only paper documents, but also electronic records, samples, and information related to any private body, as long as that information is accessible by a public authority under any other law.
5. "लोक प्राधिकारी"
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 2(ज,h): “लोक प्राधिकारी” का अर्थ है कोई भी प्राधिकरण, निकाय या स्व-सरकारी संस्था जो निम्नलिखित द्वारा स्थापित या गठित की गई हो:
- (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन।
- (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा।
- (ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा।
- (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा।
इसमें वे निकाय भी शामिल हैं जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित या नियंत्रित हैं, और ऐसे गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी जो सरकार से काफी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं।
आपकी टिप्पणी: यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि सरकारी विभाग, संवैधानिक निकाय, सरकारी कंपनियों, और यहां तक कि वे गैर-सरकारी संगठन भी आरटीआई के दायरे में आते हैं जो सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। इस जानकारी से आप किसी भी सरकारी या सरकार समर्थित संस्था से जवाबदेही मांग सकते हैं।
Original Text (English):
Section 2(h,h): “Public authority” means any authority or body or institution of self-government established or constituted by:
- (a) or under the Constitution.
- (b) any other law made by Parliament.
- (c) any other law made by the State Legislature.
- (d) notification issued or order made by the appropriate Government.
This includes bodies that are owned, controlled, or substantially financed by the government, as well as non-governmental organizations (NGOs) that are substantially financed by the government.
Your Note: This definition makes it clear that government departments, constitutional bodies, government companies, and even NGOs that receive substantial financial assistance from the government fall under the ambit of RTI. With this information, you can demand accountability from any government or government-supported entity.