सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6
सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध (Request for obtaining information)
धारा 6 वह मार्ग है जिसके द्वारा एक नागरिक आरटीआई कानून का उपयोग करता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई भी व्यक्ति लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर सकता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करना ही होगा और वे किसी भी बहाने से इसे खारिज नहीं कर सकते। यह सीधे-सीधे अधिकारियों के अहंकार पर वार करती है।
1. आवेदन करने का तरीका और किसे आवेदन करना है (धारा 6(1))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 6(1): कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी, या उस क्षेत्र की राजभाषा में निर्धारित शुल्क के साथ अनुरोध करेगा।
- (क) संबंधित लोक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) या राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) को।
- (ख) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (ACPIO) या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी (ASPIO) को।
परंतु: यदि अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, तो CPIO/SPIO आवेदक को इसे लिखित रूप में लाने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।
आपकी टिप्पणी: यह धारा स्पष्ट करती है कि आप लिखित, मौखिक (जिसे अधिकारी लिखित में बदलेंगे), या ऑनलाइन (इलेक्ट्रॉनिक) माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी यह कहकर आपका आवेदन खारिज नहीं कर सकता कि वह किसी विशेष माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। यह अधिकारियों की मनमानी को रोकता है और जनता के लिए प्रक्रिया को आसान बनाता है।
Original Text (English):
Section 6(1): A person who desires to obtain any information under this Act shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to—
- (a) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority; or
- (b) The Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, specifying the particulars of the information sought by him or her.
Provided that: where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing.
Your Note: This section makes it clear that you can file an application in writing, orally (which the officer must transcribe), or electronically (online). No officer can reject your application by claiming they don't accept applications through a specific medium. This prevents officers from acting on their whims and makes the process easier for the public.
2. कारण बताने की आवश्यकता नहीं (धारा 6(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 6(2): सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण को, सिवाय उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक विवरणों के, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
आपकी टिप्पणी: यह धारा सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकारी अक्सर यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप सूचना क्यों मांग रहे हैं ताकि वे आपको डरा सकें या आवेदन खारिज कर सकें। लेकिन इस धारा के अनुसार, आपको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय और हरियाणा राज्य सूचना आयोग के निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपको अपना मोबाइल नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आवेदक से संपर्क किया जा सके। आप केवल एक पते (जैसे कि एक पोस्ट बॉक्स नंबर) का उपयोग कर सकते हैं ताकि अधिकारी आपसे संपर्क न कर सकें। यह नियम भ्रष्ट अधिकारियों को धमकाने से रोकता है और आवेदक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
Original Text (English):
Section 6(2): An applicant making a request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.
Your Note: This is the most crucial section. Officials often try to find out why you are seeking information so they can intimidate you or reject your application. But according to this section, you are not required to give any reason. Moreover, judgments from the Calcutta High Court and the Haryana State Information Commission have made it clear that you do not need to provide your mobile number or other personal details through which the Public Information Officer can contact you. You can simply use an address (like a post box number) so that officials cannot contact you. This rule prevents corrupt officials from intimidating applicants and ensures the safety of the applicant.
3. आवेदन का स्थानांतरण (धारा 6(3))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 6(3): जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकरण को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है, या जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, तो वह लोक प्राधिकरण, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन को उस अन्य लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगा और इस हस्तांतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचित करेगा।
परंतु: किसी भी स्थिति में, आवेदन का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर किया जाएगा।
आपकी टिप्पणी: यह धारा अधिकारियों के बहानेबाजी पर रोक लगाती है। अधिकारी अक्सर यह कहकर आवेदन खारिज कर देते हैं कि "यह हमारे विभाग से संबंधित नहीं है।" लेकिन इस धारा के अनुसार, यदि कोई आवेदन किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो संबंधित CPIO/SPIO को इसे पांच दिनों के भीतर उस विभाग में हस्तांतरित करना होगा और आपको सूचित करना होगा। इसका मतलब है कि अधिकारी आपके आवेदन को बिना किसी कारण के खारिज नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
Original Text (English):
Section 6(3): Where an application is made to a public authority requesting for an information which is held by another public authority, or the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority, the public authority to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer.
Provided that: the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application.
Your Note: This section prevents officials from making excuses. Officials often reject applications by saying, "This is not related to our department." But according to this section, if an application pertains to another department, the concerned CPIO/SPIO must transfer it to that department within five days and inform you about the transfer. This means officials cannot reject your application without a valid reason. If they do, they are in violation of the law.