सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7
अनुरोध का निपटारा (Disposal of Request)
धारा 7 आरटीआई अधिनियम की सबसे शक्तिशाली धाराओं में से एक है। यह अधिकारियों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जवाब देने के लिए बाध्य करती है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि आपका आवेदन धूल नहीं फांकेगा, बल्कि उसका जवाब तय समय पर दिया जाएगा। यह भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के लिए एक खुली चुनौती है।
1. समय-सीमा (धारा 7(1) और 7(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 7(1): CPIO/SPIO, धारा 6 के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 30 दिनों के भीतर या तो जानकारी प्रदान करेगा या धारा 8 और 9 में दिए गए कारणों के आधार पर अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
परंतु: यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।
धारा 7(2): यदि CPIO/SPIO, धारा 7(1) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।
आपकी टिप्पणी: यह अधिकारियों पर एक तलवार की तरह लटकी हुई है। सामान्य आवेदन के लिए 30 दिन, और जीवन-मृत्यु के मामलों में सिर्फ 48 घंटे! यदि वे इस समय-सीमा का पालन नहीं करते, तो आवेदन को स्वतः ही अस्वीकृत माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप सीधे प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जा सकते हैं, और यह अधिकारियों के लिए भारी मुसीबत बन जाएगी।
Original Text (English):
Section 7(1): The CPIO/SPIO, on receipt of a request under section 6, shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9.
Provided that: where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.
Section 7(2): If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, fails to give a decision on the request for information within the period specified under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.
Your Note: This hangs over officials like a sword. It gives them 30 days for a regular application and just **48 hours for matters of life and death!** If they fail to meet this deadline, the application is deemed to be rejected. This means you can directly proceed to the First Appellate Authority, which creates a huge problem for the officials.
2. शुल्क और निःशुल्क सूचना (धारा 7(3), 7(5), 7(6))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 7(3): यदि सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क देना है, तो CPIO/SPIO आवेदक को शुल्क की गणना का विवरण और अपील करने के अधिकार के बारे में सूचित करेगा।
धारा 7(5): मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
परंतु: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
धारा 7(6): यदि कोई लोक प्राधिकारी धारा 7(1) में निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो सूचना आवेदक को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
आपकी टिप्पणी: यह धारा लापरवाह अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा सबक है। अगर वे 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते, तो उन्हें मुफ्त में सूचना देनी होगी। इससे अधिकारियों पर यह दबाव बनता है कि वे समय पर काम करें, वरना उन्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह जनता को एक और शक्तिशाली हथियार देता है।
Original Text (English):
Section 7(3): Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the CPIO/SPIO shall send an intimation to the person making the request, giving the details of further fees... and requesting him to deposit that fees...
Section 7(5): Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed.
Provided that: the fee prescribed under section 6(1), 7(1) and 7(5) shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.
Section 7(6): Notwithstanding anything contained in section 7(5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section (1).
Your Note: This section is the biggest lesson for negligent officials. If they fail to respond within 30 days, they have to provide the information for free. This puts pressure on officials to work on time or pay the price for their mistake. This gives the public another powerful tool.
3. अस्वीकृति और अन्य प्रावधान (धारा 7(7), 7(8), 7(9))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 7(7): CPIO/SPIO, धारा 11 के तहत किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखेगा।
धारा 7(8): यदि अनुरोध अस्वीकृत किया जाता है, तो CPIO/SPIO आवेदक को अस्वीकृति के कारण, अपील की अवधि और अपीलीय प्राधिकारी का विवरण सूचित करेगा।
धारा 7(9): सूचना को सामान्यतः उसी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि इससे लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातहीन विचलन न हो या रिकॉर्ड की सुरक्षा को नुकसान न पहुंचे।
आपकी टिप्पणी: यह धारा अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे कुछ मामलों में आवेदन खारिज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका स्पष्ट कारण बताना होगा। वे सिर्फ यह नहीं कह सकते कि आवेदन खारिज हो गया। इसके अलावा, यदि वे आवेदन खारिज करते हैं, तो उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पता भी देना होगा, जिससे आप उनके खिलाफ तुरंत अपील कर सकें। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते।
Original Text (English):
Section 7(7): Before taking any decision under section 7(1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11.
Section 7(8): Where a request has been rejected, the CPIO or SPIO, as the case may be, shall communicate to the person making the request the reasons for such rejection, the period within which an appeal against such rejection may be preferred, and the particulars of the appellate authority.
Section 7(9): An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.
Your Note: This section gives officials the right to reject an application in certain cases, but they must provide a **clear reason** for doing so. They can't just say the application is rejected. Furthermore, if they reject the application, they must also provide the name and address of the First Appellate Authority so you can immediately appeal against them. This ensures that officials cannot shirk their responsibilities.