सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5
लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम (Designation of Public Information Officers)
धारा 5 आरटीआई कानून के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह स्पष्ट रूप से यह बताती है कि जनता को सूचना प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सरकारी विभाग में एक नामित अधिकारी हो, जिससे नागरिकों को पता हो कि उन्हें सूचना के लिए किससे संपर्क करना है। यह अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।
1. अधिकारियों की नियुक्ति (धारा 5(1) और 5(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 5(1): प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के लागू होने के 100 दिनों के भीतर, सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी (CPIO/SPIO) के रूप में आवश्यक अधिकारियों को नियुक्त करेगा।
धारा 5(2): प्रत्येक लोक प्राधिकारी, उप-खंड (1) के प्रावधानों के बावजूद, इस अधिनियम के लागू होने के 100 दिनों के भीतर प्रत्येक उप-मंडल स्तर पर एक सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (ACPIO) या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी (ASPIO) नियुक्त करेगा। इनका काम सूचना के आवेदन या अपील को प्राप्त करना और उन्हें तत्काल संबंधित CPIO/SPIO या सूचना आयोग को भेजना होगा।
परंतु: यदि कोई आवेदन सहायक अधिकारी को दिया जाता है, तो धारा 7(1) के तहत उत्तर देने की अवधि की गणना में पांच दिन और जोड़ दिए जाएंगे।
आपकी टिप्पणी: यह धारा अधिकारियों पर सूचना अधिकारी नियुक्त करने का दायित्व डालती है। यदि कोई विभाग 100 दिनों के भीतर इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करता, तो वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। सहायक अधिकारियों की नियुक्ति यह सुनिश्चित करती है कि दुर्गम क्षेत्रों में भी नागरिक आसानी से आवेदन जमा कर सकें। याद रखें, यदि आप सहायक अधिकारी के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो उत्तर आने में 5 दिन अधिक लग सकते हैं।
Original Text (English):
Section 5(1): Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers (CPIO/SPIO), as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.
Section 5(2): Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer (ACPIO/ASPIO) to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under section 19(1) or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be.
Provided that: where an application for information or appeal is given to an Assistant Officer, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under section 7(1).
Your Note: This section places the obligation on public authorities to designate information officers. If a department fails to appoint these officers within 100 days, they are in direct violation of the law. The appointment of assistant officers ensures that even in remote areas, citizens can easily submit applications. Remember, if you submit an application through an assistant officer, the response may take five extra days.
2. सहायता और उत्तरदायित्व (धारा 5(3), 5(4) और 5(5))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 5(3): प्रत्येक CPIO/SPIO, सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और उन्हें उचित सहायता प्रदान करेगा।
धारा 5(4): CPIO/SPIO, अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए, किसी भी अन्य अधिकारी से सहायता मांग सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।
धारा 5(5): जिस अधिकारी से धारा 5(4) के तहत सहायता मांगी गई है, वह CPIO/SPIO को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। इस अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के मामले में, ऐसे अधिकारी को CPIO/SPIO माना जाएगा।
आपकी टिप्पणी: यह धारा अधिकारियों के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ती। CPIO/SPIO को नागरिकों को सहायता देनी ही होगी। यदि वे किसी अन्य अधिकारी से सहायता मांगते हैं, तो वह अधिकारी सहायता देने के लिए बाध्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वह सहायक अधिकारी सहायता देने से मना करता है और इस कारण सूचना नहीं दी जाती, तो उस सहायक अधिकारी को भी CPIO के रूप में दोषी माना जाएगा। यह नियम भ्रष्ट और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों को सीधे जवाबदेह बनाता है।
Original Text (English):
Section 5(3): Every CPIO/SPIO shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to them.
Section 5(4): The CPIO/SPIO may seek the assistance of any other officer he or she considers necessary for the proper discharge of his or her duties.
Section 5(5): Any officer whose assistance has been sought under section 5(4) shall render all assistance to the CPIO/SPIO seeking his or her assistance. For the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a CPIO/SPIO.
Your Note: This section leaves no room for excuses from officials. The CPIO/SPIO must provide assistance to citizens. If they seek help from another officer, that officer is obligated to provide it. Most importantly, if that assisting officer refuses to help and information is not provided as a result, that assisting officer will also be held responsible as if they were the CPIO themselves. **This rule directly holds corrupt and irresponsible officials accountable.**