सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8
सूचना के प्रकट किए जाने से छूट (Exemption from Disclosure of Information)
धारा 8 अधिकारियों के लिए एक ढाल के समान है, लेकिन यह ढाल इतनी कमज़ोर है कि जनता इसे आसानी से भेद सकती है। यह धारा उन गिनी-चुनी परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है, जिनमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। यह भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक जाल है, क्योंकि उन्हें हर इनकार के लिए एक ठोस और कानूनी रूप से मान्य कारण देना होगा, जिसे वे अक्सर साबित नहीं कर पाते हैं।
1. राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता (धारा 8(1)(क) से 8(1)(ग))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 8(1): इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी:
- (क) ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, या विदेश से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- (ख) ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है।
- (ग) ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता हो।
आपकी टिप्पणी: अधिकारी अक्सर इन धाराओं का उपयोग बहाने के रूप में करते हैं। लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि सूचना देने से वास्तव में देश की सुरक्षा को खतरा होगा, या अदालत ने ऐसा आदेश दिया है। यदि वे सबूत नहीं दे पाते, तो उन्हें मुफ्त में सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना देनी होगी। जनता के पैसे से चलने वाले किसी भी काम में गोपनीयता का कोई स्थान नहीं है!
Original Text (English):
Section 8(1): Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen:
- (a) Information, the disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence.
- (b) Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court.
- (c) Information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature.
Your Note: Officials often use these sections as excuses. But they must prove that providing the information would genuinely endanger national security or that a court has issued such an order. If they cannot provide proof, they must provide the information with verified documents for free. **There is no place for secrecy in any work funded by public money!**
2. वाणिज्यिक, निजी और अन्य संवेदनशील जानकारी (धारा 8(1)(घ) से 8(1)(ज))
मूल पाठ (हिंदी):
- (घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी।
- (ङ) किसी व्यक्ति को उसके विश्वासपूर्ण संबंध (fiduciary relationship) में उपलब्ध कराई गई जानकारी।
- (च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी।
- (छ) ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा।
- (ज) ऐसी सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी।
आपकी टिप्पणी: ये धाराएं अधिकारियों के लिए बहाने बनाने का एक और मोर्चा हैं। लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि सूचना देने से वास्तव में किसी को खतरा होगा या जांच में बाधा आएगी। यदि वे सिर्फ धारा का हवाला देते हैं और सबूत नहीं देते, तो इसका मतलब है कि वे भ्रष्टाचार और घूसखोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के पैसे का हिसाब देना हर अधिकारी का फर्ज है, और यह फर्ज कोई बहाना नहीं रोक सकता।
Original Text (English):
- (d) Information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property.
- (e) Information available to a person in his fiduciary relationship.
- (f) Information received in confidence from a foreign Government.
- (g) Information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information.
- (h) Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders.
Your Note: These sections are another front for officials to make excuses. But they must prove that providing the information would genuinely endanger someone or obstruct an investigation. If they only cite the section and provide no evidence, it means they are trying to hide corruption and bribery. **It is every official's duty to account for public money, and no excuse can stop this duty.**
3. मंत्रिमंडल के कागज़ात और व्यक्तिगत जानकारी (धारा 8(1)(झ) और 8(1)(ञ))
मूल पाठ (हिंदी):
- (झ) मंत्रिमंडल के कागज़ात, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख शामिल हैं, जब तक कि निर्णय और उसके कारण सार्वजनिक न हो जाएं।
- (ञ) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है।
परंतु: ऐसी जानकारी जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।
आपकी टिप्पणी: यह धारा अधिकारियों के सारे बहाने खत्म कर देती है। यदि कोई सूचना संसद को दी जा सकती है, तो उसे आपको भी देना होगा। इसका मतलब है कि कोई भी जानकारी, जो जनता के पैसे से जुड़ी है, गोपनीय नहीं रह सकती। यदि अधिकारी यह दावा करते हैं कि सूचना संवेदनशील है, तो आपको यह तर्क देना होगा कि उस जानकारी को सार्वजनिक करने में बड़ा जनहित है। यह अधिकारियों को अपने ही जाल में फंसाती है।
Original Text (English):
Section 8(1)(i): Cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers, provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over.
Section 8(1)(j): Information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the CPIO/SPIO or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information.
Provided that: the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.
Your Note: **This section ends all official excuses.** If a piece of information can be given to Parliament, it must be given to you as well. This means any information related to public money cannot remain confidential. If officials claim the information is sensitive, you must argue that there is a **larger public interest** in its disclosure. This traps officials in their own game.
4. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और 20 वर्ष से पुरानी जानकारी
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 8(2): शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के बावजूद, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है, तो सूचना तक पहुंच दी जा सकती है।
आपकी टिप्पणी: लोक जन सूचना अधिकारी को यह साबित करना होगा कि जो भी दस्तावेज हैं, वे लोकहित से बढ़कर संरक्षित हितों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। **सिर्फ 'गोपनीय' कहकर नहीं चलेगा।** यदि वे ऐसा साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें सूचना उपलब्ध करानी होगी और झूठी सूचना देने के लिए उन्हें उनकी सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 8(3): धारा 8(1) के खंड (क), (ग) और (झ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी ऐसी जानकारी जो अनुरोध की तारीख से **बीस वर्ष** पहले की है, उसे उस व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा जो अनुरोध करता है।
आपकी टिप्पणी: इस धारा के तहत, आरटीआई आवेदन देने की तिथि से 20 साल पूर्व तक की सूचना और संबंधित दस्तावेज किसी भी हाल में लोक जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे। यह नियम सुनिश्चित करता है कि अधिकारी लंबे समय तक भ्रष्टाचार और गलत कामों को नहीं छुपा सकते।
Original Text (English):
Section 8(2): Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923, a public authority may allow access to information, if **public interest** in disclosure outweighs the harm to the protected interests.
Your Note: The CPIO must prove that the documents in question harm protected interests more than they serve the public interest. **Simply saying 'confidential' won't work.** If they fail to prove this, they must provide the information and can be dismissed from their service for providing false information.
Original Text (English):
Section 8(3): Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened **twenty years before** the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section.
Your Note: Under this section, the CPIO must provide information and related documents from up to 20 years prior to the date of the RTI application under any circumstances. This rule ensures that officials cannot hide corruption and misdeeds for long.