सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 9
कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार (Grounds for Rejection to Access in Certain Cases)
यह धारा अधिकारियों को एक और झूठा बहाना बनाने का मौका देती है, लेकिन यह बहाना इतना कमज़ोर है कि जनता इसे आसानी से तोड़ सकती है। धारा 9 कहती है कि यदि किसी जानकारी को देने से किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, तो अधिकारी उसे देने से मना कर सकते हैं। लेकिन, सरकारी दस्तावेज़ों पर किसी व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं होता है! यह धारा भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक जाल है, क्योंकि उन्हें अपने इनकार को साबित करना होगा, और वे ऐसा नहीं कर सकते।
1. कॉपीराइट के उल्लंघन का बहाना
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ अस्वीकार कर सकेगा, जहाँ पहुँच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा।
आपकी टिप्पणी:
यह बहाना पूरी तरह से बेतुका है! आपने जो दस्तावेज़ माँगा है वह सरकारी दस्तावेज़ है और सरकारी दस्तावेज़ सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक दस्तावेज़ किसी का व्यक्तिगत दस्तावेज़ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वह दस्तावेज़ लोक जन सूचना अधिकारी के पास आता है, वह सार्वजनिक हो जाता है।
व्यक्तिगत सूचना वह होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को, यहाँ तक कि लोक जन सूचना अधिकारी को भी पता न हो।
इस धारा का उपयोग करके अधिकारी यह साबित कर रहे हैं कि उनकी मंशा सूचना उपलब्ध कराने की नहीं है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 21 के विपरीत एक दुर्भावनापूर्ण कार्य है। सही सूचना उपलब्ध कराएँ और बहानेबाजी बंद करें!
Original Text (English):
Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.
Your Note:
This excuse is completely absurd! The document you have requested is a government document, and government documents are public documents. A public document is not a private document because as soon as it comes into the possession of the Public Information Officer, it becomes public.
Personal information is that which is not known to another person, not even to the Public Information Officer.
By using this section, officials are proving that they have no intention of providing the information. This is a malicious act contrary to Section 21 of the Right to Information Act, 2005. **Provide the correct information and stop making excuses!**