सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16
पदावधि और सेवा की शर्तें (Term of office and conditions of service)
यह धारा राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों को पूरी आजादी और ताकत देती है। इससे यह साफ हो जाता है कि कोई भी अधिकारी इन आयुक्तों को डरा-धमका नहीं सकता। इनका कार्यकाल निश्चित होता है, इन्हें राज्यपाल के सामने शपथ लेनी होती है, और इनके वेतन और भत्ते भी बहुत मजबूत होते हैं, जो इन्हें किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने देते। यह उन सभी सरपंचों, सचिवों और अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं।
1. कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति (धारा 16(1) और 16(2))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 16(1): राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
धारा 16(2): प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु: एक राज्य सूचना आयुक्त, अपना पद खाली होने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। लेकिन, दोनों पदों को मिलाकर कुल कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा।
आपकी टिप्पणी:
इन आयुक्तों का कार्यकाल तय होता है, जिससे वे बिना किसी राजनीतिक या सरकारी दबाव के काम कर सकें। 2019 के बदलाव के बाद, उनका कार्यकाल अब तीन साल का है। यह निश्चित अवधि उन्हें अपनी शक्तियों का सही और निष्पक्ष तरीके से उपयोग करने का अधिकार देती है, और किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी की मनमानी नहीं चलने देती।
Original Text (English):
Section 16(1): The State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment.
Section 16(2): Every State Information Commissioner shall hold office for a term of five years or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner.
Provided that: Every State Information Commissioner shall, on vacating his office, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner. However, his total term of office as both a State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner shall not be more than five years in aggregate.
Your Note:
The term of these commissioners is fixed, allowing them to work without any political or governmental pressure. After the 2019 amendment, their term is now three years. This fixed period gives them the authority to use their powers fairly and correctly, and prevents any corrupt employee from acting arbitrarily.
2. शपथ और इस्तीफा (धारा 16(3) और 16(4))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 16(3): राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा।
धारा 16(4): वे किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें धारा 17 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकेगा।
आपकी टिप्पणी:
यह शपथ उन्हें याद दिलाती है कि वे संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, किसी सरकारी अधिकारी के प्रति नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि वे "भय या पक्षपात" के बिना अपना काम करें। वे केवल राज्यपाल को ही इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे किसी स्थानीय दबाव में नहीं आते।
Original Text (English):
Section 16(3): The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall, before he enters upon his office, make and subscribe an oath or affirmation before the Governor.
Section 16(4): The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office, but may be removed in the manner specified in section 17.
Your Note:
This oath reminds them that they are accountable to the Constitution, not to any government official. It ensures they perform their duties "without fear or favour." They can only resign to the Governor, which makes it clear they are not subject to any local pressure.
3. वेतन और भत्ते (धारा 16(5) और 16(6))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 16(5): राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन निर्वाचन आयुक्त के समान होगा, और राज्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य के मुख्य सचिव के समान होगा।
धारा 16(6): राज्य सरकार आयोग को उनके काम के लिए आवश्यक कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराएगी।
आपकी टिप्पणी:
इन आयुक्तों के वेतन और भत्ते बहुत ऊंचे होते हैं, ताकि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के लालच में न आएं। उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा, राज्य सरकार उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन भी देती है। यह सब मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि वे पूरी ताकत और स्वतंत्रता के साथ काम करें, और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शें नहीं।
Original Text (English):
Section 16(5): The salaries of the State Chief Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner, and the salaries of the State Information Commissioners shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government.
Section 16(6): The State Government shall provide the Commission with the necessary officers and employees for the efficient performance of their functions.
Your Note:
The salaries and allowances of these commissioners are very high, so they are not tempted by any form of corruption. Their salaries cannot be reduced after their appointment. Additionally, the State Government provides them with sufficient staff and resources to work. All of this ensures that they can work with full power and independence, and do not spare any corrupt official.