सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29
नियमों का सदन में रखा जाना (Rules to be laid in the house)
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरटीआई अधिनियम के तहत केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों को विधायी निकायों (संसद या राज्य विधानमंडल) द्वारा जांचा और अनुमोदित किया जाए। यह प्रावधान पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता के प्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा की जाए।
1. केंद्र सरकार के नियमों को संसद में रखना (धारा 29(1))
मूल पाठ (हिंदी): केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, बनने के बाद, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान दोनों सदन नियम में कोई बदलाव करने या उसे रद्द करने पर सहमत होते हैं, तो नियम उसी बदले हुए रूप में प्रभावी होगा या लागू नहीं होगा। हालांकि, ऐसे किसी भी बदलाव का पहले से किए गए कार्यों की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आपकी टिप्पणी: यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार आरटीआई के संबंध में जो भी नियम बनाए, उन्हें संसद के सामने पेश किया जाए। यह संसद को नियमों की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो उनमें बदलाव करने या उन्हें पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार देता है, जिससे जनता के हित सुरक्षित रहें।
Original Text (English): Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions. If, before the expiry of that period, both Houses agree in making any modification in the rule or agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
Your Note: This provision ensures that any rules made by the Central Government regarding RTI are presented before Parliament. It gives Parliament the authority to review the rules and, if necessary, to modify or annul them completely, thus protecting public interests.
2. राज्य सरकार के नियमों को विधानमंडल में रखना (धारा 29(2))
मूल पाठ (हिंदी): किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित होने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
आपकी टिप्पणी: इसी तरह, राज्य सरकारों को भी अपने द्वारा बनाए गए नियमों को राज्य विधानमंडल के सामने पेश करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य स्तर पर भी आरटीआई से संबंधित नियम लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समीक्षा के अधीन हों।
Original Text (English): Every rule made under this Act by a State Government shall be laid, as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.
Your Note: Similarly, State Governments are also required to present the rules they make before the State Legislature. This ensures that RTI-related rules at the state level are also subject to democratic process and review.