सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4
लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं (Obligations of Public Authorities)
धारा 4 आरटीआई अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की नींव रखता है। यह धारा सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश देती है कि उन्हें जनता के लिए अपनी जानकारी कैसे और क्यों प्रकाशित करनी चाहिए। यह जनता के प्रति अधिकारियों के कर्तव्यों को परिभाषित करती है, जिससे नागरिकों को आरटीआई आवेदन दायर करने की आवश्यकता कम हो जाती है। यह धारा एक चेतावनी की तरह है: "आप जानकारी छिपा नहीं सकते!"
1. अभिलेखों का रखरखाव और स्व-प्रकाशन (धारा 4(1))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 4(1)(क): प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को उचित रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिका बद्ध तरीके से रखेगा ताकि इस अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार को सुगम बनाया जा सके। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि कंप्यूटरीकृत होने योग्य सभी अभिलेख उचित समय के भीतर कंप्यूटरीकृत और पूरे देश में नेटवर्क से जोड़े जाएं, ताकि उन तक पहुंच आसान हो सके।
धारा 4(1)(ख): इस अधिनियम के लागू होने के 120 दिनों के भीतर, प्रत्येक लोक प्राधिकारी को निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित करनी होगी और हर साल इसे अद्यतन (update) करना होगा:
- (i) संगठन, उसके कार्य और कर्तव्य।
- (ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।
- (iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व शामिल है।
- (iv) कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड।
- (v) अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश और अभिलेख।
- (vi) दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।
- (vii) नीति निर्माण और कार्यान्वयन में जनता से परामर्श की व्यवस्था।
- (viii) बोर्डों, परिषदों और समितियों की जानकारी, और क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं।
- (ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (directory)।
- (x) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का मासिक वेतन।
- (xi) प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट और व्यय का विवरण।
- (xii) सब्सिडी कार्यक्रमों, लाभार्थियों और आवंटित राशि का तरीका।
- (xiii) रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।
- (xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण।
- (xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।
- (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।
- (xvii) अन्य निर्धारित जानकारी।
आपकी टिप्पणी: यह धारा अधिकारियों को बताती है कि उन्हें क्या-क्या जानकारी खुद ही प्रकाशित करनी है। अगर कोई अधिकारी इनमें से कोई भी जानकारी देने से इनकार करता है, तो इसका मतलब है कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। जनता को ये सभी बिंदु पता होने चाहिए ताकि वे आरटीआई के दायरे में न आने वाले बहाने को खारिज कर सकें।
Original Text (English):
Section 4(1)(a): Every public authority shall maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated.
Section 4(1)(b): Every public authority shall publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act, and thereafter update every year, the following information:
- (i) The particulars of its organisation, functions and duties.
- (ii) The powers and duties of its officers and employees.
- (iii) The procedure followed in the decision-making process, including channels of supervision and accountability.
- (iv) The norms set for the discharge of its functions.
- (v) The rules, regulations, instructions, manuals, and records used by its employees for discharging their functions.
- (vi) A statement of the categories of documents held.
- (vii) The particulars of any arrangement for public consultation in policy formulation.
- (viii) A statement of the boards, councils, committees, etc., and whether their meetings are open to the public.
- (ix) A directory of its officers and employees.
- (x) The monthly remuneration of each officer and employee.
- (xi) The budget allocated to each agency and details of expenditures.
- (xii) The manner of execution of subsidy programs, including beneficiaries.
- (xiii) Particulars of recipients of concessions, permits, or authorisations.
- (xiv) Details of information available in electronic form.
- (xv) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information.
- (xvi) The names, designations, and other particulars of the Public Information Officers.
- (xvii) Such other information as may be prescribed.
Your Note: This section mandates what information officials must proactively publish. If an official refuses to provide any of this information, it means they are violating the law. The public should know all these points to dismiss any excuses of "it's not covered by RTI."
2. स्व-प्रेरणा से जानकारी प्रदान करना (धारा 4(2), 4(3) और 4(4))
मूल पाठ (हिंदी):
धारा 4(2): प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह धारा 4(1)(ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर विभिन्न संचार माध्यमों से, जिनमें इंटरनेट भी शामिल है, इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध कराए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।
धारा 4(3): धारा 4(1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक जानकारी को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और तरीके से प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।
धारा 4(4): सभी सामग्री को लागत-प्रभाविता, स्थानीय भाषा और संचार के सबसे प्रभावी तरीके को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा। सूचना, जहां तक संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोक सूचना अधिकारी के पास मुफ्त या मुद्रण लागत मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए।
स्पष्टीकरण: "प्रसारित" का मतलब सूचना पट्टों (notice boards), समाचार पत्रों, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जनता को जानकारी देना है, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण भी शामिल है।
आपकी टिप्पणी: यह धारा स्पष्ट करती है कि अधिकारियों को खुद से ही जानकारी जनता तक पहुंचानी होगी। इसका मतलब है कि आपको हर छोटी-बड़ी जानकारी के लिए आरटीआई दायर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विभाग अपनी वेबसाइट पर या नोटिस बोर्ड पर जानकारी अपडेट नहीं करता, तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह जनता को सशक्त बनाता है और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता।
Original Text (English):
Section 4(2): It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of section 4(1)(b) to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communications, including the internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.
Section 4(3): For the purposes of section 4(1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.
Section 4(4): All materials shall be disseminated taking into consideration the cost-effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area, and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.
Explanation: “Disseminated” means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.
Your Note: This section clearly states that officials must proactively provide information to the public. This means you shouldn't have to file an RTI for every piece of information. If a department doesn't update its website or notice board with key details, they are in violation of the law. This empowers the public and leaves no room for corrupt officials to hide.